परिचय

सबै विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारी योजना र व्यवस्थापनको लागि नक्सा एउटा आधार हो ।  विभिन्न प्रकारका नक्साहरु तयार गर्न र सरकारको नाप नक्सा सम्वन्धी आवस्यकताहरु परिपुर्ती गर्नको लागि केन्द्रीय नाप नक्सा संस्थाको रुपमा वि‍.सं. २०१४ मा नापी विभागको स्थापना भयो ।

विभाग स्थापना पश्चातको प्रारम्भिक समयमा मालपोत असुलीको लक्ष्य र उद्देश्यले कित्तानापी तर्फ नापी विभागको क्रियाकलाप लक्ष्यित रह्यो ।  वि.सं. २०१९ मा जग्गा नापजाँच ऐन पारित भए पश्चात नापी विभागले कित्ता नक्सा तथा श्रेस्ता विधिवत रुपमा तयार गर्ने कार्य सुरु गरियो  जसले मालपोत असुलीमा सहयोग पुर्याउुनका साथै हरेक व्यक्तीको जग्गामा अधिकारको सुनिश्चितता समेत प्रदान गर्यो ।

यसरी कार्य थालनी गरे पश्चात नेपाल भरका ७५ जिल्लाको कित्तानापी गर्ने कार्य वि.सं. २०५५ एकसरो रुपमा सम्पन्न भयो  जस मध्ये ३७ जिल्लाको राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुमा आधारित रही नाप नक्सा गरियो भने बाँकी ३८ जिल्लाको फ्रि सिटमा नाप नक्सा गरियो ।  फ्रि सिटलाई लक्ष्यित गरी पुनः नापी कार्य पनि विस्तारै सुरु गरियो  र नगर क्षेत्रको कित्ता नक्सा तयार गर्ने कार्य पनि थालनी गरियो ।  नयाँ प्रविधिको विकास र कित्ता नापी नक्साको सुद्धतामा वृद्धिको आवश्यकतालाई मनन गरी तात्कालिन समयमा विभिन्न ९ जिल्ला (झापा,मोरङ,पर्सा,काठमाडौ,रुपन्देही,बाँके,बर्दिया,कैलाली र कञ्चनपुर) मा नापी गोश्वारा स्थापना गरी पुनः नापी सुरु गरियो । कित्तानापी कार्यक संचालनका लागि कित्तानापी महाशाखाको स्थापना भएको छ ।

त्यस्तै नियन्त्रण विन्दु स्थापना गर्ने कार्यको लागि खगोल तथा भू-मापन महाशाखा र स्थलरुप नक्सा तथा सीमा नक्सा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि स्थलरुप नापी महाशाखाको समेत स्थापना भएको  छ ।